देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव आएं हैं। इनमें से 19 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।
पढ़िए कैबिनेट के मुख्य बिंदु :-
- ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया था, मुख्यमंत्री के प्रयासो के बाद आज विद्युत नीति को कैबिनेट बैठक में किया गया लागू।
- इस नीति के लागू होने के बाद 12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं में होगी।
- यह 1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगों को दिया जाएगा।
- वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
- उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्र वृत्ति योजना में किया गया संशोधन, अब फैकल्टी के अनुसार 10% छात्रों को ही मिलेगी छात्रवृत्ति, इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रधानाचार्य के सीधी भर्ती के पदों को भी मिली मंजूरी।
- मसूरी के बहुरेंगे दिन, अब मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की दी गई कैबिनेट में मंजूरी।
- पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को बहु दी गई है मंजूरी।
- नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर भी लगाई गई मुहर।
- लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव 75 की जगह 85 फ़ीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की दी गई मंजूरी।
- 13 पीपीएस पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- पशुपालन विभाग के तहत वेटरनरी कर्मियों को पहाड़ में सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए मिलेगी बढ़ी हुई राशि, कैबिनेट में बढ़ाई गई प्रति कृत्रिम गर्भाधान पर राशि।
- उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए हाई पावर कमेटी का भी किया गया गठन।
- Msme विभाग की नई पॉलिसी में किया गया बदलाव। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाई गई सब्सिडी। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ में कैबिनेट की ओर से ज्यादा रखी गई है सब्सिडी।
- कौशल विकास के तहत टाटा कम्पनी भी देगी आईटीआई संस्थानों में ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद खुलेंगे रोजगार के रास्ते।
- देवभूमि में मॉडल आईटीआई के रूप में विकसित होंगे आईटीआई संस्थान। सरकार के साथ मिलकर टाटा ग्रुप चलाएगा आईटीआई संस्थान।
- ऋषिकेश की चौरासी कुटिया स्वर्गाश्रम बनेगा पर्यटन का हब, चौरासी कुटिया को फॉरेस्ट विभाग के साथ एचसीपी कंपनी करेगी विकास।
- हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों में मास्टर प्लान के तहत किये जायेंगे विकास कार्य। 6 महीने में बन जाएगी डीपीआर
- सभी धर्मों के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कैबिनेट हुआ अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला।
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