उत्तराखंड

खुशखबरी: स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र मिलेंगे 1377 नर्सिंग अधिकारी, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जारी की वर्षवार चयन सूची

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देहरादून

सूबे के स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र ही 1377 नर्सिंग अधिकारी मिलने जा रहे हैं। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने काफी मसक्कत के बाद वर्षवार श्रेष्ठता सूची जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम स्वास्थ्य महानिदेशालय को सौंप दिये हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय शीघ्र ही श्रेष्ठता सूची में स्थान पाने वाले इन नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों में करेगा।

राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त महिला एवं पुरूष नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों को भरे जाने के लिये बोर्ड को अधियाचन उपलब्ध कराया गया था। जिसके सापेक्ष चयन बोर्ड द्वारा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

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इसके उपरांत अभ्यर्थियों के सभी आवश्यक प्रामण पत्रों की जांच कर वर्षवार श्रेष्ठता सूची तैयार की गई। जिसमें कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 1461 महिला-पुरूष नर्सिंग अधिकारियों को श्रेष्ठता सूची में चयनित किया गया। जिनमें से 1377 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत किया गया जबकि विभिन्न श्रेणी के 103 पदों पर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों को भविष्य के लिये अग्रेनीत किया गया है। जबकि वर्षवार श्रेष्ठाता सूची में स्थान पाने वाले 84 अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं के क्रम में रोक दिया गया है।

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इस प्रकार 1564 रिक्त पदों के सापेक्ष 1377 पदों पर अंतिम श्रेष्ठता सूची जारी कर दी गई है। जिसके तहत नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमाधारक की संख्या 748, नर्सिंग अधिकारी महिला डिग्रीधारक 370, नर्सिंग अधिकारी पुरूष डिप्लोमाधार 163 एवं नर्सिंग अधिकारी पुरूष डिग्रीधारक वर्ग में 96 का चयन किया गया है।

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बयान :-

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लम्बे अर्से बाद 1377 नये नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। जिनकी प्रथम तैनाती सूबे के पर्वतीय जनपदों के राजकीय चिकित्सालयों में शीघ्र कर दी जायेगी। जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर एवं मजबूत बनाया जा सकेगा। – *डॉ0 धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड सरकार।

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