इंफो उत्तराखंड
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस कैबिनेट बैठक में 13 अहम प्रस्ताव आए थे। जिनमें कैबिनेट ने सभी पर सहमति बनाई है।
जिसमें से 11 नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार संबंधी नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
वहीं अयोध्या राममंदिर के आस पास सड़क मार्ग का निर्माण व सौंदर्यकरण होगा।
राममंदिर के मुख्यमार्ग पर सारी नगरीय सुविधाओं के साथ मॉडल सिटी के तौर विकसित होगा।
काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की तर्ज पर बनेगा। वहीं नव सृजित नगर निकायों के विकास के लिये मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू होगी।
इन प्रस्ताव पर लगी मुहर :-
नगर पंचायतों के गठन व विस्तारीकरण के प्रस्ताव को पास किया गया, वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा, रामनगर नगरपालिका परिषद को इसमें समाहित किया गया।
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी,इस योजना अंतर्गत मास्टरप्लान बनाये जाएंगे, जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। रोड, ड्रेनेज,स्ट्रीट लाइट्स,कम्युनिटी हॉल निर्माण,बाजार में जनसुविधाओं के कार्य हेतु,चौराहों पर जन कार्य, ओपन पार्क आदि के लिए इस योजना अंतर्गत कार्य किये जायेंगे।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तथा उ. प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत इन संक्रमणशील क्षेत्रों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने तथा पूर्व से गठित नगर पंचायतों के सीमा विस्तार के प्रकरणों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए जनपद प्रतापगढ़ में डेरवा बाजार नई नगर पंचायत का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
वाराणसी की नगर पंचायत सूजाबाद तथा नगर पालिका परिषद रामनगर की सीमाएं नगर निगम वाराणसी की सीमा से सटी होने के कारण उक्त नगर निकायों को नगर निगम वाराणसी में सम्मिलित करते हुए नगर निगम वाराणसी का सीमा विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके फलस्वरूप नगर पालिका परिषद रामनगर तथा नगर पंचायत सूजाबाद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
उक्त के अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में स्थित 07 नगर पालिका परिषदों तथा 02 नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का भी निर्णय भी लिया गया है।
इन नये नगरीय निकायों के गठन और विस्तार के परिणामस्वरूप प्रदेश की नगरीय जनसंख्या में कुल 3,18,345 की वृद्धि हो जाएगी तथा इसके फलस्वरूप अब प्रदेश में कुल 751 निकाय हो जायेंगी।
उक्त नगरीय निकायों के गठन तथा विस्तार से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के समुचित व सुनियोजित विकास में सहायता मिलेगी तथा संबंधित क्षेत्र की जनता प्रत्यक्ष रूप से विकास में योगदान प्रदान करेंगे।
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