देहरादून/इंफो उत्तराखंड
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर लीक प्रकरण के मामले में समूह-ग के करीब 4200 पदों पर होने वाली आठ भर्तियां परीक्षाओं पर रोक लगा दी है।
सीएम धामी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य के सापेक्ष समूह-ग के करीब 4200 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी। जिसके बाद सभी आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी।
वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग, ऊर्जा निगमों सहित विभिन्न विभागों की इन भर्तियों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है।
दिसंबर में परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और आयोग के अध्यक्ष रहे एस राजू का कहना है कि दिसंबर से पहले से वह सरकार से परीक्षा नियंत्रक की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। कामचलाऊ व्यवस्था के तहत फिलहाल सचिव के पास ही परीक्षा नियंत्रक की भी जिम्मेदारी है।
तीन लाख युवाओं को परीक्षा का इंतजार
पटवारी-लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार रि-एग्जाम जैसी परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किए हैं। अगले छह महीने में इन भर्तियों की परीक्षा होने की उम्मीद थी। बताया जा रहा है कि इन आठ भर्ती परीक्षाओं का तीन लाख से ज्यादा युवाओं को इंतजार है।
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