मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन प्रस्तावों में विद्युत उपभोक्ता सब्सिडी से लेकर आवास नीति, मानवाधिकार आयोग और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव शामिल हैं।
विद्युत उपभोक्ता सब्सिडी पर सख्ती :-
कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई नीति लागू की है, जिसके तहत सब्सिडी के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई होगी। जो उपभोक्ता इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल करेगा, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।
आवास नीति में संशोधन :-
उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। यह कदम आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
चालकों को वर्दी भत्ता :-
वाहन चालकों को हर साल ₹3000 का वर्दी भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट:-
30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा, जो रिटायरमेंट के समय वेतन वृद्धि का लाभ नहीं ले पाते थे।
विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती योजना में बदलाव :-
विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती को आसान बनाने के लिए भर्ती योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में संशोधन :-
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत अब महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा।
लिंग परिवर्तन के बाद नाम बदलने की अनुमति :-
माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियमावली के तहत, अब लिंग परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपने नाम में बदलाव कर सकते हैं।
खेल विश्वविद्यालय का अध्यादेश :-
उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिससे खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
गौ सदन निर्माण :-
निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए शहरी क्षेत्रों में गौ सदन का निर्माण शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर किया जाएगा।
ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड का गठन :-
राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए विशेष बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है।
सेब और नाशपाती के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी :-
राज्य में उत्पादित सी ग्रेड सेब और नाशपाती के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति :-
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
शोधपत्र प्रकाशन योजना :-
उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना को मंजूरी दी गई है। इससे शोधकर्ताओं को अपने कार्य को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।
परिवहन निगम को 100 नई बसें :-
राज्य परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई है। इन बसों के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
मेडिकल कॉलेजों में एक समान यूजर चार्ज :-
राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में यूजर चार्ज को एक समान किया गया है।
अनुसूचित जनजाति में सयाला जाति का समावेश :-
अनुसूचित जनजाति की सयाल जाति का नाम बदलकर सयाला रखने को मंजूरी दी गई है।
हड़ताल अवधि का निपटारा :-
राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।
रेरा प्रतिवेदन पेश करने की मंजूरी :-
रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 सदन के पटल पर पेश करने को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना :-
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को “मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024” के तहत भारत भ्रमण कराया जाएगा।
उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन योजना :-
“मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना” के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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