बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर सरकार की टेढ़ी नजर
देहरादून/इंफो उत्तराखंड
प्रदेश सरकार अब बिना मान्यता चल रहे मदरसों पर टेढ़ी नजर करने जा रही है। ऐसी संस्थाओं को चिन्हित और कार्यवाही के लिए कमेटी गठित की जाएगी।
प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए हैं।मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उन्हें लगातार बिना मान्यता चल रहे मदरसों के संबंध में शिकायतें मिल रही थी।
चिन्ताजनक यह है कि बिना मान्यता के मदरसों से पास आउट होने वाले बच्चों को कक्षा छठी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है,जिसके चलते उन्होंने प्रदेश के सभी मदरसों की शिक्षा विभाग से मान्यता को लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि प्रदेश में 425 मदरसे हैं, जिनमें से 192 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मदरसों को अनुदान दिया जाता है। जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उन मदरसों का बजट रोका जाएगा।
मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने को लेकर मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि जब प्रदेश में अभी बिना शिक्षा विभाग की मान्यता के मदरसे चल रहे हैं तो फिर विभाग के नियम कैसे मदरसों पर लागू कराये जाएं? इसलिए पहले मदरसों को शिक्षा विभाग की मान्यता पर बात होगी तत्पश्चात नियम मदरसों पर लागू कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 इंफो उत्तराखंड के फेसबुक पेज से जुड़ें
