उत्तराखंड

Justice for Anamika : उत्तराखंड की बेटी अनामिका को न्याय दिलाने के लिए हरीश रावत ने उठाई आवाज, सीएम धामी से किया यह आग्रह

देहरादून इंफो उत्तराखंड 

छावला में हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद उत्तराखंड की बेटी अनामिका को न्याय मिले, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आवाज उठाई है।

हरीश रावत ने सीएम धामी से इस मामले में आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के लिए देश के नामचीन अधिवक्ताओं से राय मशवरा करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ही न्याय इस लड़ाई को आगे ले जा सकती है।

रावत ने अपने फेसबुक पेज पर सीएम धामी को टैग करते हुए अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ निर्भया जैसी ही दरिंदगी हुई। उसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी आंखों में तेजाब डाला गया। उसके अंगों में कांच भर दिया गया। इसके बाद वह तड़प-तड़प कर मर गई। आखिर उसके हत्यारे कौन हैं, आज यह बड़ा प्रश्न बन गया है।

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उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमाम सामाजिक संगठनों और मूर्धन्य नेताओं ने न्याय की आवाज बुलंद की है। लोग इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन बिना सरकार की मदद के वह बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में तीन सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय दिया है। इसलिए यदि हमें रिव्यू पिटिशन में जाना है तो इसके लिए देश के नामचीन चार से पांच वकीलों से बात करनी पड़ेगी।

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इस मामले में अब राज्य सरकार ही कुछ कर सकती है। उन्होंने सीएम धामी से आग्रह किया कि वह इस दायित्व को अपने ऊपर लें और इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए आगे आएं।

हरीश रावत ने धामी से किया यह आग्रह 

#अनामिका जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसके बलात्कारी बाइज्जत बरी हो गए हैं। इस मामले में रिव्यू पिटिशन एक मिनिमम आवश्यकता मुझे लगती है। क्योंकि इस मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय बेंच का निर्णय है तो इसलिए हमें यदि रिव्यू पिटिशन में जाना है तो देश के कम से कम 4-5 नामचीन अधिवक्ताओं से बात करनी पड़ेगी।

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हमारी भावनाएं हैं, मगर हमको वास्तविकता के स्तर पर भी निर्णय लेते वक्त सोचना पड़ेगा और सोच यही कहती है कि देश के 4-5 नामचीन अधिवक्ताओं से अनुरोध किया जाए कि वो, रिव्यू पिटिशन उत्तराखंड डालें और इस मामले में उत्तराखंड राज्य ही पहल कर सकता है।

संसाधन जुटाना, यह केवल राज्य के लिए संभव है। यदि आप मेरे इस कथन से सहमत हैं तो कृपया हां कहकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें कि वो, जी की ओर से 4-5 नामचीन अधिवक्ताओं को यह दायित्व सौंपें, उनको इंगेज करें।
#JusticeForAnamika
#uttarakhand

Pushkar Singh Dhami

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