देहरादून/इंफो उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट बैठक में जोशीमठ भू-धंसाव और पटवारी पेपर लीक मामले पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।
वहीं आज की कैबिनेट बैठक में जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए दिए जाने वाले डेढ़ लाख रुपये के लिए ₹45 करोड़ जारी करने पर मुहर लगाई गई, साथ ही 6 महीने तक बिजली-पानी के बिल भी माफ कर दिये गये हैं। प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाले किराये को भी बढ़ाया गया है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, ये फैसला लिया गया है कि पेपर लीक जैसे कृत्यों के जरिए युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्रकैद की सजा देने पर निर्णय लिया गया है। इसको लेकर अगली कैबिनेट में सख्त कानून का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसमें संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान होगा।
जोशीमठ को लेकर हुए ये प्रमुख फैसले
जोशीमठ प्रभावितों के लिए ₹45 करोड़ पर कैबिनेट की मुहर।
अब प्रभावित परिवारों को ₹4000 की जगह ₹5000 किराये के लिए दिये जाएंगे।
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पांच जगह चिन्हित की गई हैं, जिनका अब भूगर्भीय सर्वे कराया जाएगा।
जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें प्रतिदिन ₹950 अधिकतम किराया दिया जाएगा. इसके साथ ही प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹450 दिया जाएगा पैसा।
डैमेज एसेसमेंट और सर्वे के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार करेगी सरकार।
जिन परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास किया जाना है उनको मजदूरी दी जाएगी।
विस्थापन के लिए ₹15000 प्रति जानवर दिए जाएंगे।
बड़े पशु के चारे के लिए प्रतिदिन ₹80 और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन ₹45 दिया जाएगा।
नवंबर महीने से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को किया गया माफ।
सरकारी बैंकों से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की जाएगी छूट।
सभी मंत्री अपने एक माह का वेतन देंगे।
जोशीमठ के भू-धंसाव के कारणों को जानने के लिए आठ इंस्टीट्यूट सर्वे कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार कमेटी बनाएगी, कमेटी सभी का रिपोर्ट सर्वे कर आगे का निर्णय लेगी।
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