- उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने दून पहुंचे पीएम मोदी, 1200 करोड़ की आर्थिक मदद का किया ऐलान
- – आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को
50 हजार की सहायता - – पीएम मोदी बोले : बाढ़–भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा पीएम केयर्स योजना का सहारा
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड का दौरा किया और राज्य के उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जो हाल ही में बादल फटने, भूस्खलन और भारी बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देहरादून में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों के नुकसान का विस्तृत आकलन किया।
बैठक में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से सहायता और पशुओं के लिए मिनी किट का वितरण शामिल होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के अंतर्गत बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए पात्र परिवारों को वित्तीय मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज चुकी है, जो राज्य का दौरा कर नुकसान का आकलन करेंगे और रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता का निर्णय लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हर संभव मदद करेगी। उन्होंने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में आई आपदा से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की राहत और बचाव कार्य में योगदान के लिए सराहना की। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पूरी तत्परता के साथ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को आगे बढ़ाएगी।
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