उत्तराखंड

RTI खुलासा : देहरादून में अवैध खनन कारोबार से करोड़ों की चपत, बिना लाइसेंस और अनुमति के चल रही हैं बिल्डिंग मटिरियल की दुकानें

Join our WhatsApp Group
  • देहरादून में अवैध खनन कारोबार से करोड़ों की चपत
  • – बिना लाइसेंस और अनुमति के चल रही हैं बिल्डिंग मटिरियल की दुकानें
  • – आरटीआई में खुलासा, बड़े पैमाने पर हो रही राजस्व की चोरी

एडवोकेट विकेश सिंह नेगी, (आरटीआई एक्टिविस्ट) ।।

सम्पर्क :- 97582 22922

देहरादून। शहर में दिये तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। देहरादून में रेत-बजरी और रोड़ी की दुकानें बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के ही चल रही हैं। देहरादून के बाहरी इलाकों में कुछ गिने-चुने लोगों ने ही बिल्डिंग मटिरियल सप्लाई के लिए खनन विभाग से अनुमति ली है।

बाकी सब अवैध चल रहे हैं। यह खुलासा किया है आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने। एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि देहरादून शहर में बिल्डिंग मटिरियल का कारोबार अवैध ढंग से चल रहा है और इससे सरकार को राजस्व का भारी घाटा हो रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  डोईवाला : एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक से बरामद की 12.39 लाख की रकम

आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने जिला खनन अधिकारी से देहरादून में 12 इलाकों में चल रही बिल्डिंग मटिरियल सप्लायर की जानकारी मांगी। जिला खनन कार्यालय से चौंकाने वाली जानकारी मिली है कि देहरादून शहर में चल रही अधिकांश दुकानों के पास कोई अनुमति पत्र नहीं है। इसके बावजूद वह बिल्डिंग मटिरियल स्टोर कर रख रहे हैं।

यह भी पढ़ें 👉  डोईवाला : एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक से बरामद की 12.39 लाख की रकम

शिमला बाईपास के कुछ सप्लायर ने अनुमति ली है लेकिन यहां भी अधिकतर सप्लायर बिना अनुमति के ही अवैध ढंग से कारोबार कर रहे हैं। जिला खनन अधिकारी ने अवैध भंडारण को लेकर जिलाधिकारी से कुछ कारोबारियों के बारे में शिकायत की लेकिन बताया जाता है कि अब तक एक भी अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।

एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार उप खनिज नियमावली के तहत उपखनिजों का भंडारण धार्मिक स्थल, अस्पताल और शैक्षणिक स्थल से 300 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। यह मानक पर्वतीय क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ अलग हैं। इसके बावजूद शहर में कई जगहों पर नियमों को ताक पर रख कर उपखनिज का भंडारण किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें 👉  डोईवाला : एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक से बरामद की 12.39 लाख की रकम

एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक उपखनिज का भंडारण के लिए जिला खनिज अधिकारी से अनुमति जरूरी है। यह अनुमति भी निश्चित अवधि के लिए दी जाती है। लेकिन देहरादून में मानकों का खुला उल्लंघन हो रहा है। उनके मुताबिक इससे राजस्व की भी चोरी हो रही है। इस कारण सरकार को करोड़ों की चपत लग रही है।

उन्होंने खनन विभाग और जिलाधिकारी से अपील की है कि अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की जाए ताकि कर जीएसटी और कर चोरी को रोका जा सके।

"सूचीबद्ध न्यूज़ पोर्टल"

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून द्वारा सूचीबद्ध न्यूज़ पोर्टल "इंफो उत्तराखंड" (infouttarakhand.com) का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड सत्य की कसौटी पर शत-प्रतिशत खरा उतरना है। इसके अलावा प्रमाणिक खबरों से अपने पाठकों को रुबरु कराने का प्रयास है।

About

“इन्फो उत्तराखंड” (infouttarakhand.com) प्रदेश में अपने पाठकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है। इसमें उत्तराखंड से लेकर प्रदेश की हर एक छोटी- बड़ी खबरें प्रकाशित कर प्रसारित की जाती है।

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित में सदुपयोग सुनिश्चित करना भी आपने आप में चुनौती बन रहा है। लोग “फेक न्यूज” को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। हालांकि यही लोग कंटेंट और फोटो- वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में लगातार सेंध लगा रहे हैं।

“इंफो उत्तराखंड” (infouttarakhand.com) इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उतर रहा है, कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं। ताकि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें। यदि आप भी “इन्फो उत्तराखंड” (infouttarakhand.com) के व्हाट्सऐप व ईमेल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं।

Contact Info

INFO UTTARAKHAND
Editor: Neeraj Pal
Email: [email protected]
Phone: 9368826960
Address: I Block – 291, Nehru Colony Dehradun
Website: www.infouttarakhand.com

To Top