उत्तराखंड

Dehradun: वक्फ संशोधन बिल पारित होने से गति पकड़ेगी अवैध कब्जो के खिलाफ कार्यवाही: चौहान

वक्फ संशोधन बिल पारित होने से गति पकड़ेगी अवैध कब्जो के खिलाफ कार्यवाही: चौहान

आम जन मे हर्ष की लहर, समुदाय विशेष के चन्द ठेकेदार कर रहे विरोध

देहरादून। भाजपा ने वक्फ संशोधन बिल के संसद से पारित होने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस बिल के अस्तित्व में आने के बाद राज्य में सभी तरह के अवैध कब्जों पर जारी हमारी कार्रवाई अधिक तेज होगी।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को सीमित करते हुए, संविधान के दायरे में लाना जरूरी था। क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक के लालच में वक्फ कानून को जमीन अधिग्रहण का एक काकस तैयार कर दिया था।

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इतना ही नहीं 2013 के संशोधन के बाद 2014 चुनावों में लाभ लेने के लिए दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 113 संपति बोर्ड के सर्मायेदारों को दे दी थी। यह गनीमत रही कि जनता ने कांग्रेस को तब लोकसभा चुनाव में नकार दिया, अन्यथा संसद की जमीन पर इन्होंने दावा कर दिया था। भाजपा सरकार ने इस कानून में संशोधन कर इसे पुनः संविधान के दायरे में ला दिया है। अब इनके किसी भी जमीन कर हाथ रखने से उनकी संपति नहीं होगी। पीड़ित न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। कांग्रेस सरकार ने ये अधिकार भी आम लोगों से छीन लिया था।

उन्होंने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर हुई लंबी बहस के बाद स्पष्ट हो गया कि कौन गरीब मुस्लिम पसमांदा समाज का कल्याण चाहता है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि वक्फ की अधिकांश जमीनों पर उनके ही अधिकारियों ने कब्जा किया हुआ है या ख़ुदबुर्द किया है। जबकि दान में दी गई जमीनों और संपति को गरीब और जरूरतंद मुस्लिमों को दी जानी थी।

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भाजपा सरकार ने वक्फ बोर्ड के पीड़ितों और उसके असली लाभार्थियों की मदद के लिए यह संशोधन लेकर आई है। जिसकी चारों और समाज के सभी वर्गों में जबरदस्त प्रशंसा हो रही है। महज
चन्द मुस्लिम समाज के ठेकेदार विरोध कर रहे हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद देवभूमि में भी पहले से जारी अवैध कब्जों को खाली करने की हमारी कार्रवाई अधिक तेज हो जाएगी। धामी सरकार देवभूमि के स्वरूप और डेमोग्राफी बनाए रखने के लिए अवैध धार्मिक स्थलों, मजार और मदरसों पर पहले ही कठोर कार्रवाई कर रही है।

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ऐसे में अब नए वक्फ कानून के लागू होने से प्रदेश सरकार को भी इस दिशा में अपने प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक विपक्ष के आरोपों की बात है तो उनका वोट बैंक के लालच में किया ये विरोध कभी फलने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ समय बाद, इस कानून का लाभ गरीब पसमांदा मुस्लिम समाज को मिलना शुरू हो जाएगा और कांग्रेसी तुष्टिकरण का गुब्बारा फट जाएगा।

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