देहरादून/इंफो उत्तराखंड
संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ का प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह और पैरामेडिकल की निदेशक डॉक्टर मीतू शाह और डॉक्टर चुफाल से वार्ता की गई।
उत्तराखंड राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा नर्सिंग अधिकारी के पद पर उच्च न्यायालय की शरण में जाने व न्यायलय से उनके पक्ष में निर्णय आने के संबंध में।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजल्वाण ने इंफो उत्तराखंड को बताया कि 25 जनवरी को रिट संख्या 149, 151, 152/2023 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रोविजनली आवेदन करने को परमिट कर दिया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सरकार को जवाब दाखिल करने को 4 हफ्ते का समय दिया गया था किंतु आज 25 मार्च 2023 पूरे 8 हफ्ते का समय पूर्ण हो गया है।
किंतु शासन और प्रशासन द्वारा माननीय न्यायालय में पक्ष नहीं रखा गया है, जिस कारण पूरे प्रदेश के संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी मायूस व हताश है। मंत्री के द्वारा सैकड़ों बार घोषणा करने के बावजूद अधिकारी उदासीन बने हुए हैं।
शासन स्तर पर भी न्यायालय के लिए अभी तक कोई जवाब नहीं बनाया गया है फाइल इधर से उधर घुमाई जा रही है और चिकित्सा शिक्षा के 1400 पदों पर वर्षवार का शासनादेश भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसका संगठन द्वारा पुरजोर विरोध किया गया।
और संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि जल्द ही महानिदेशक कार्यालय द्वारा माननीय न्यायालय में पक्ष नहीं रखा जाता और जल्द ही चिकित्सा शिक्षा के 1400 पदों पर वर्षवार का शासनादेश जारी कर विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती तो प्रदेश के पूरे संविदा एवं बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महानिदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन कर प्रदेश के अस्पतालों में हड़ताल शुरू कर देंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
आज के प्रतिनिधिमंडल में रवि सिंह रावत, महिपाल सिंह, मीनाक्षी ममगाई, नीरज वर्मा, नीतू रावत, प्रतिमा थपलियाल आदि उपस्थित रहे।
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