- भारत निर्वाचन आयोग ने 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों क़ो सूची से हटाया
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर देश के सभी राज्यों में रजिस्टर्ड राजनैतिक दलों की सक्रियता की जानकारी अपडेट करता रहता है. इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड 11 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आरयूपीपी) को डीलिस्ट कर दिया है. इससे पहले 9 अगस्त को भी 6 दलों को डीलिस्ट किया गया था. इसके साथ ही दो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को नोटिस जारी किया है।
दरअसल इन दलों ने साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रतिभाग नहीं किया है. ऐसे में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल, हर पांच साल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम नए नए राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं. यही नहीं, ये राजनीति दल निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं. साथ ही एक विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद इनकी सक्रियता समाप्त हो जाती है. जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग इन राजनीतिक दलों की सक्रियता न होने के चलते डीलिस्ट की कार्रवाई करता है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण में 6 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों पर डीलिस्ट की कार्रवाई की थी. इसके बाद दूसरे चरण में 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों पर डीलिस्ट की कार्रवाई की है. इन 11 राजनैतिक दलों को 30 दिन के भीतर अन्तिम अपील करने का समय दिया गया है. इसके अलावा दो राजनैतिक दलों को नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर 2025 तक अपना पक्ष रखने को कहा है।
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में रजिस्टर्ड भारतीय सर्वोदय पार्टी और उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी जो कि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल हैं, इनको नोटिस जारी किया है. इन दलों की ओर से बीते 06 सालों यानी साल 2019 से अभी तक हुए चुनावों में हिस्सा तो लिया गया, लेकिन वित्तीय वर्ष, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और इलेक्शन एक्सपेंडेचर स्टेटमेंट आयोग में जमा नहीं कराया गया है
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