प्रदेश में सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार अत्यंत गंभीर, अधिकारियों को दे दिए ये सख्त निर्देश
रिपोर्ट, भगवान सिंह
प्रदेश में सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार अत्यंत गंभीर।
सरकारी भूमि एवं परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका।
ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) के माध्यम से समस्त विभागों का डिजिटल लैंडबैंक किया जाएगा तैयार।
डिजिटल लैंड बैंक के डाटा को हर 2 महीने में किया जाएगा अपडेट।
भूमि पर अतिक्रमण या कोई भी परिवर्तन दिखाई पड़ने पर संदेह के रूप में शीघ्र सिग्नल संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा।
अतिक्रमण की सूचना छिपाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर होगी कार्यवाही।
मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने सभी विभागों को राजस्व विभाग की ओर से भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार नोडल अधिकारी नामित करने के दिए निर्देश।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 इंफो उत्तराखंड के फेसबुक पेज से जुड़ें
