इंफो उत्तराखंड/ देहरादून
मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड राज्य के समस्त पहाड़ी क्षेत्रों के सस्ते गल्ले राशन दुकानदारों की समस्याओं को लेकर खाद्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों की व्यावहारिक, कठिनाइयों एवं शिकायतों को लेकर तत्काल समाधान किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।
आर्य ने यह भी कहा कि दुकानदारों के पास भंडार की क्षमता ना होने के कारण दुकान में रखी गई राशन खराब होने की आशंका भी है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। और पूर्व प्रचलित व्यवस्था को कायम रखा जाये।
पहाड़ी क्षेत्रों में यह है समस्या :-
1. जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 05 माह का राशन एक साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है। दुकानदारों के पास भण्डारण की क्षमता न होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है। इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए तथा पूर्व प्रचलित व्यवस्था को कायम रखा जाये।
2. जिन राशन विक्रेताओं की बायामैट्रिक अथॉन्टिकेशन हो चुकी है, तथा जहां पर सुचारू व्यवस्था बनी हुई है, उसे यथावत चलने दिया जाये किन्तु जहां पर विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, शेडो एरिया होने, अमेठे के निशान न आनेकी व्यवहारिक कठिनाईयों से बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न हो रही है वहां पर उनका समाधान होने तक यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से रोक दिया जाये।
3. अधिकांश क्षेत्रों में नेटवर्क न होने के कारण बिना बायोमैट्रिक अथॉन्टिकेशन जनता को राशन से यचित होना पड़ रहा है जबकि बायोमेट्रिक अर्थन्टिकेशन अनिवार्य न किये जाने पर एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने की चेतावनी दी जा रही है। समाधान होने तक बायोमैट्रिक पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जाए।
4. राशन डीलरों को दिये गये सरकारी लैपटॉपों की खराब व घटिया किस्म के होने की शिकायतों की जाँच करके इनके स्थान पर अच्छी कम्पनी के लैपटॉप दिये जाए।
5. समस्त खाद्यान्न भण्डारों में दुकानदारों को बिना तोले राशन लेने को बाध्य किया जाता है, दुकानदारों को खाद्यान्न भण्डारों में धर्मकांटा लगाकर राशन तोलकर वितरित किया जाए।
6. सोमेश्वर खाद्यान्न भण्डार की भण्डारण क्षमता जनहित के दृष्टिगत् विस्तारित किये जाने की माँग के दृष्टिगत जनहित में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही की जाए। उक्त बिन्दुओं पर चंपावत विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के उपरांत इस संबंध में अघोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल समीक्षा बैठक की जाएगी और उस बैठक में इस व्यवस्था को आगे जारी रखने के संबंध में समाधान किया जायेगा।
अतः राज्य के समस्त सस्ते गल्ले व राशन दुकानदारों को आ रही उक्त व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत् मैं चाहूँगी कि जनहित में तत्संबंधी आदेश के निर्देश सम्बन्धितों को अविलम्ब जारी कर आदेश मैं की प्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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