देहरादून।
आज देहरादून सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जोकि अभी अभी संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई मंत्रीगण भी शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पर जोर-शोर से चर्चा हुई। जिन पर कैबिनेट ने आखिर में अपनी मुहर लगा दी है।
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कैबिनेट के अहम फैसले :-
विधानसभा सेंशन में आयेगा सप्लीमेंट्री बजट, करीब 11 हजार करोड़ का होगा बजट।
राज्य आंदोलनकारियों की मुराद भी हुई पूरी। आंदोलनकारी और उनके एक आश्रित को मिलेगा आरक्षण। सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण।
संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी मिला तोहफा। चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा।
कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली।
जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई।
इस बैठक में लोक ऋण विधेयक को भी स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को भी मंजूरी दी गई है।
राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब ये प्रस्ताव सदन के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
सभी आंदोलनकारी के आश्रितों को 2004 से इसका लाभ मिलेगा। इस क्षैतिज आरक्षण से सरकारी नौकरी में 10 फीसदी का लाभ मिलेगा।
आगामी 5 से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 11000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को भी कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है।
इसके अलावा संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव की सुविधा देने पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।
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