उत्तराखंड

बड़ी खबर : महाराज ने अधिकारियों को लगाई फटकार, विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

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प्रदेश भर में विकसित की जाएगी 46 रोप-वे परियोजनायें

पर्यटन मंत्री ने जानी विकास कार्यों की प्रगति

पर्यटन मंत्री ने ली पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक

देहरादून। पर्वतमाला के तहत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 46 रोप-वे परियोजनाओं को विकसित किया जायेगा। इसके साथ ही टिहरी विशेष पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण (टाडा) द्वारा फ़्लोटिंग हाउस निर्माण के लिए संस्था का चयन कर लिया गया है।

संस्था की ओर से एक हाउस बोट का निर्माण किया जाएगा जिसकी उसे अनुमति दी गई है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर दी। साथी ही उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

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शुक्रवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) के सभागार में आयोजित बैठक में मंत्री ने 13 विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए की विकास कार्यों में तेज़ी लाई जाए।

उत्तराखंड पहाड़ी राज्य होने के चलते रोपवे की महत्वता को समझता है। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां रोपवे निर्माण की सम्भावना नहीं है वहाँ फ़र्नाकूलर रेल की सम्भावना तलाशने पर काम किया जाए। वहीं इस मौक़े पर उन्होंने फ़्लोटिंग हाउस के निर्माण की दिशा में होमस्टे का प्रचार-प्रसार किए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति भी जानी।

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पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि विन्टर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए औली का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कुमाऊँ मण्डल विकास निर्माण द्वारा संचालित 43 पर्यटक आवास के शौचालयों में लाटा-लारी को संकेत के तौर पर स्थापित किया जाए।

त्रिजुगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत तथा तीर्थ पुरोहित समाज के साथ बैठक की जाए।

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योगनगरी ऋषिकेश को पर्यटन थीम पर विकसित किए जाने और 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डेस्टिनेशन की तर्ज़ पर उत्तराखंड को पर्यटन नगरी बनाने के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली। वहीं बैठक में मंत्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटन विभाग की योजना होमस्टे में पंजीकृत के दौरान आने वाली समस्या को दूर करने के लिए नियम क़ायदों का सरलीकरण करने की दिशा में काम किया जाए।

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