उत्तराखंड

बड़ी खबर : मुख्यमंत्री ने इस मामले में सचिव को किया तलब, जानिए पूरा मामला, पढ़ें… 

  • कार्मिकों के सातवें वेतनमान मामले में लापरवाही बरतने पर सचिव को मुख्यमंत्री ने किया तलब
  • उद्यम विभाग एक साल से पत्रावली पर आपत्तियों पर आपत्तियां लगा रहा।
  • उद्यम विभाग ने निकम्मेपनकी की सारी हदें की पार।
  • खनन कारोबारियों की फाइलें रात- रात में हो जाती है पास, लेकिन आमजन को कोई को पूछने वाला नहीं !
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देहरादून- जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उत्तराखंड राज्य भंडारागार निगम के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने के मामले में उद्यम/औद्योगिक विभाग द्वारा एक वर्ष से लगातार रोड़ा अटकाने के मामले में शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सचिव को वार्ता हेतु तलब किया।

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नेगी ने कहा कि उद्यम विभाग की लापरवाही/ निकम्मेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष से लगातार पत्रावली पर आपत्तियों पर आपत्तियां लगाए जा रही हैं तथा हर बार नए-नए दस्तावेजों की मांग की जा रही थी।

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नेगी ने कहा कि ये वहीं औद्योगिक विभाग है, जो खनन कारोबारियों की फाइलें मानकों को ताक पर रखकर रात-रात में पास कर देता है, लेकिन आमजन/ कार्मिकों को न्याय दिलाने के मामले में इनको सांप सूख जाता है। प्रतिनिधिमंडल में- शशांक अग्रवाल मौजूद थे।

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