धामी कैबिनेट ने दी सख्त भू-कानून को मंज़ूरी। क्या हैं नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान ?
देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सख्त भू-कानून को मंज़ूरी दे दी है। लंबे समय से प्रदेश की जनता इस कानून की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने स्वीकार करते हुए कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करती है और राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा, “हम जनता का भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे और अपनी संस्कृति व पहचान को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे।”
कैबिनेट में मंज़ूरी मिलने के बाद सरकार इस कानून से संबंधित विधेयक को मौजूदा बजट सत्र में विधानसभा में पेश करेगी। माना जा रहा है कि यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने और अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने में मददगार साबित होगा।
क्या हैं नए भू-कानून के प्रमुख प्रावधान ?
- त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी प्रावधान निरस्त
- पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त कर दिया गया है।
- बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध
- हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे।
- पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती
- पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी।
- जिलाधिकारियों के अधिकार सीमित
