
- 23 तक बैठक नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी
- संयुक्त मोर्चा ने शासन को दिया अल्टीमेटम, उपनल की तर्ज पर शासनादेश जारी करने की मांग
देहरादून। आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर शासन स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। मोर्चा ने सरकार और शासन को 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक नहीं हुई और कर्मचारियों के हित में ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के कर्मचारी परेड ग्राउंड में कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे।
बुधवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रदेशभर में रैली निकालने के बाद परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के माध्यम से संगठन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई गई थी। वार्ता में आश्वासन दिया गया था कि सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागवार डाटा जुटाकर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। डाटा मिलने के सात दिन के भीतर कर्मचारियों के हित में कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही गई थी।
मोर्चा पदाधिकारियों के अनुसार संगठन ने कर्मचारियों का पूरा डाटा शासन को उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र भेजकर कर्मचारियों की समस्याओं पर बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक बैठक नहीं हो पाई है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार की सुरक्षा और उपनल कर्मचारियों की तर्ज पर शासनादेश जारी करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बावजूद सरकार और शासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
मोर्चा ने चेतावनी दी कि 23 नवंबर तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी दोबारा परेड ग्राउंड में आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
इस दौरान मंगलेश लखेड़ा, प्रवीण थपलियाल समेत कई कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।