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उत्तराखंड

घर-घर सत्यापन और डिजिटाइजेशन कार्य में लाएं तेजी : अभिनव शाह

  • देहरादून में मतदाता सूची पुनरीक्षण तेज, 98.40% गणना प्रपत्र वितरित

देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत जिले में मतदाता सूची के सत्यापन और अद्यतन का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 98.40 प्रतिशत निर्वाचक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 3.7 लाख से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने भारत निर्वाचन आयोग के अवर सचिव अभिषेक तिवारी के साथ समीक्षा बैठक कर पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में घर-घर सत्यापन अभियान, गणना प्रपत्रों के वितरण, डिजिटाइजेशन और निर्वाचन तंत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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अधिकारियों ने बताया कि जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित किया जा रहा है। जिले में कुल 13.76 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के सत्यापन का कार्य चल रहा है।

डिजिटाइजेशन के लिए बनाए गए केंद्र

समीक्षा बैठक में बताया गया कि डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के लिए विधानसभा स्तर पर विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। बीएलओ को आईटी स्वयंसेवकों और सहायक कार्मिकों का सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा बैंक, तहसील और अन्य विभागीय संस्थानों को भी इस कार्य में जोड़ा गया है। ऑनलाइन कार्यों में कठिनाई महसूस करने वाले बीएलओ के लिए विशेष सहायता टीमें भी बनाई गई हैं।

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पुनरीक्षण कार्य में जिले के 1882 बीएलओ, 210 बीएलओ पर्यवेक्षक, 50 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) और 10 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) लगे हुए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

7 जुलाई तक चलेगा घर-घर सत्यापन

अधिकारियों ने बताया कि 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन और गणना प्रपत्र संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत कार्य पूरा किया जाए और कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

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