धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक, शिक्षा-स्वास्थ्य से लेकर पंचायती चुनाव तक कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर
नगर निकाय टैक्स से लेकर मृतक कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी तक कई प्रस्ताव एजेंडे में शामिल
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पंचायती चुनाव और नगर निकायों की टैक्स नीति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति के बीच यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब सरकार की रणनीति क्या होगी, इस पर भी मंत्रणा हो सकती है।
प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इससे कर संग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और पूरे राज्य में समान कर व्यवस्था लागू हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है।
सीजनल कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में लाया जाएगा। यह कदम मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
राज्य के पुराने और जर्जर हो चुके बाजारों को नया रूप देने के लिए एक नई री-डेवलपमेंट नीति भी कैबिनेट में रखी जाएगी। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना होगा।
राज्य में पैरामेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए “स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल” के गठन का प्रस्ताव भी पेश होगा। इसके जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रशिक्षण प्रक्रिया को दुरुस्त करने पर जोर दिया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल को वैध दस्तावेज मानने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के पटल पर आएगा। इससे खासतौर पर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
इसके अलावा कई अन्य विभागों के महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी बैठक में पेश होंगे, जिन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
राजनीतिक गलियारों से लेकर नौकरशाही और आम जनता तक की निगाहें आज की कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि जो फैसले आज लिए जाएंगे, उनका सीधा असर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और आमजन के जीवन पर पड़ेगा।
