
- गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा
- यूजीसी के मानकों के अनुसार मिलेंगे 57,700 रुपये, छात्रों को मुफ्त टैबलेट भी
देहरादून। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यूजीसी के मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में करीब 400 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं, जिन्हें लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। जबकि यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुसार 57,700 रुपये मानदेय देने की मांग लंबे समय से उठ रही है।
बैठक में डॉ. रावत ने विभागीय बजट समय पर खर्च करने और निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने महाविद्यालयों के छात्रावासों का संचालन सुनिश्चित करने को कहा। छात्र नहीं मिलने पर शिक्षकों और कर्मचारियों को वहां रहने की अनुमति देने का सुझाव भी दिया।
मंत्री ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।