
- सीएम धामी ने किया 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 योजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
यमुना कॉलोनी के वार्ड 23, इंद्रापुरम के वार्ड 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल लगाया जाएगा। गोविंदगढ़ के वार्ड 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण का काम होगा। विजय पार्क पेयजल लाइन के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये की योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल किया जाएगा। वहीं, प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। राज्य में स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी करीब एक लाख पहुंच गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए युवाओं के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़क, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।