
- 732.78 करोड़ के पेयजल टेंडरों में मिलीभगत के आरोप
- राज्य स्वराज पार्टी ने खोला मोर्चा
- वित्तीय बिड खुलने से पहले ही ठेकेदारों के नाम लीक होने का दावा
देहरादून। उत्तराखंड पेयजल निगम की विश्व बैंक पोषित 11 पेयजल योजनाओं की करीब 732.78 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। राज्य स्वराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि वित्तीय बिड खुलने और ठेका आवंटन की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अलग-अलग योजनाओं के लिए संभावित ठेकेदारों और कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं। पार्टी ने इसे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल बताते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
गुरुवार को आयोजित प्रेसवार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी, महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल और वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने पेयजल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब वित्तीय बिड खुली ही नहीं थी तो पहले से यह कैसे सामने आ गया कि किस योजना में कौन सी कंपनी या ठेकेदार दावेदारी कर रहा है? यदि निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही नाम तय हो रहे हैं तो फिर पारदर्शी प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब रह जाता है?
पार्टी की ओर से दी गई शिकायत में रामपुर, पडली गुर्जर, भवाली, भीमताल, रानी पोखरी ग्रांट, सेलाकुई, बागेश्वर टाउन, हल्द्वानी-काठगोदाम, रानी पोखरी मौजा, गोपेश्वर और पशुलोक-सिराई की 11 योजनाओं के लिए अलग-अलग ठेकेदारों और कंपनियों के नाम दर्ज होने का दावा किया गया है। इन योजनाओं की अनुमानित लागत 19.42 करोड़ से लेकर 148.72 करोड़ रुपये तक बताई गई है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि शिकायत में दर्ज नाम अंतिम ठेका आवंटन का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन निविदा प्रक्रिया पूरी होने से पहले इनका सामने आना जांच का विषय है।
10 प्रतिशत वैरिएशन के प्रावधान पर भी उठाए सवाल
ललित श्रीवास्तव ने पेयजल निगम के 13 नवंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि अनुमानित लागत के मुकाबले अधिकतम 10 प्रतिशत वैरिएशन तक निविदा पर निर्णय लेने का प्रावधान है। पार्टी इस प्रावधान का विरोध नहीं कर रही, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल किस आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने सभी 11 योजनाओं की वास्तविक एबव और बिलो निविदा दरें, तकनीकी एवं वित्तीय बिड तथा तुलनात्मक विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
महानगर अध्यक्ष सुमित अग्रवाल ने निविदा प्रक्रिया में करीब 12 प्रतिशत एडवांस कमीशन मांगने, इच्छुक ठेकेदारों पर दबाव बनाने और अन्य निविदादाताओं को प्रतिस्पर्धा से दूर रखने के आरोपों को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि जनता के करोड़ों रुपये से संचालित योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
वाटर मीटर की शर्त और टेंडर की तारीख बढ़ाने पर सवाल
वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बिष्ट ने सभी 11 योजनाओं में आईट्रॉन कंपनी के वाटर मीटर के लिए ऑथराइजेशन लेटर अनिवार्य किए जाने और रानी पोखरी ग्रांट योजना में अंतिम समय पर निविदा की तिथि बढ़ाने पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्य अभियंता (मुख्यालय) संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया से जुड़े सभी निर्णय और दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
आने वाली पीढ़ियों पर भ्रष्टाचार का बोझ नहीं छोड़ेंगे
ललित श्रीवास्तव उत्तराखंडी ने कहा कि आज उत्तराखंड की जनता कथित घोटालों, सरकारी धन के दुरुपयोग और कमीशनखोरी का खामियाजा भुगत रही है। सवाल यह है कि क्या आने वाली पीढ़ियों को भी अगले 20 वर्षों तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास की विरासत मिलनी चाहिए, न कि कर्ज और भ्रष्टाचार का बोझ। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
पार्टी की सात प्रमुख मांगें
राज्य स्वराज पार्टी ने सभी 11 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया की उच्चस्तरीय जांच, वित्तीय बिड से पहले ठेकेदारों के नाम सामने आने के मामले की पड़ताल और कथित 12 प्रतिशत एडवांस कमीशन के आरोपों की जांच कराने की मांग की। इसके साथ ही तकनीकी और वित्तीय बिड, तुलनात्मक विवरण तथा वास्तविक एबव-बिलो दरें सार्वजनिक करने, आईट्रॉन वाटर मीटर की शर्त और रानी पोखरी ग्रांट में टेंडर की तारीख बढ़ाने का कारण स्पष्ट करने की मांग उठाई।
पार्टी ने मुख्य अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और जांच पूरी होने तक जरूरत के अनुसार विवादित निविदाओं की आगे की प्रक्रिया रोकने की भी मांग की।
तीनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि 732.78 करोड़ रुपये की ये योजनाएं जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैं, न कि किसी अधिकारी या ठेकेदार के निजी लाभ के लिए। यदि निविदा प्रक्रिया पारदर्शी है तो सरकार और पेयजल निगम को सभी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक कर सवालों का जवाब देना चाहिए। ललित श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच नहीं होने पर पार्टी इस मुद्दे को प्रदेशव्यापी स्तर पर उठाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का हिसाब देना होगा और उत्तराखंड के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।